• म नेफ्स्कूनको अनुपस्थितिमा बचत ऋण सहकारी संघ संस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सक्दिन ।
• नेफ्स्कून सहकारी ऐन, २०४८ भन्दा पनि जेठो संस्था हो ।
• प्राधिकरणद्वारा जारी मापदण्डमा कहिं कतै सहकारीताको गन्ध भएको पाईंदैन । 
• सहकारीलाई मापदण्डले बैंकिक नजरबाट हेरेको छ, मापदण्डमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष छाया देखिन्छ ।
• के दुई बर्षभित्र ९० अर्व रुर्पैया राष्ट्र बैंकले सेटल गर्न सक्छ ?
• केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र जिल्ला बचत संघले गरेर एभरेजमा बार्षिक एक लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष रुपमा प्रशिक्षित भएका छन् ।
• सहकारीलाई संकूचन गरेर, बचत ऋणको कारोबार बन्द गराएर १५/२० बर्षदेखि अभियानमा काम गरेको जनशक्ति कहाँ जाने ? 

सहकारी अभियान खासगरि शुरुमा भूकम्प र दोस्रो चरणमा कोभिड र त्यसले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दीको सफरबाट गुज्रिएको अवस्था हो । सहकारी संघ संस्थाहरु यतिवेल अत्यन्तै असहज अवस्थामा रहेका छन् । समग्रतामा हेर्दा कोभिड कालमा बैंक वित्तीय क्षेत्र र सहकारीमा समेत तरलताको समस्या रह्यो, त्यसका लागि सहकारीका प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संघहरुले सहयोग गरे । जटिल परिस्थितिमा पनि बचत ऋण सहकारी अभियानलाई जोगाएर सुरक्षित साथ अगाडि बढ्यौं । २०६४/६५ देखि सुनियोजित ढंगले नकारात्मक सोचका साथ सहकारीमा प्रवेश गरेका केही व्यक्ति सदस्यको बचत दुरुपयोगमा लागे । सडक देखि सदनसम्म त्यसको प्रभाव पुग्यो ।  त्यसैकारण सृजित सहकारी समस्याले सहकारी संघ संस्थाहरुमा बचत फिर्ताको चाप बड्न पुग्यो, त्यसको असर सबै सहकारीमा पर्यो । त्यतिवेला पनि समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रीत, सहकारीका सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालित र नियत ठीक भएको सञ्चालक समिति र इमान्दार कर्मचारी भएको ठाउँका सहकारीको सुशासनमा कुनै समस्या भएन । तर यतिवेला राज्यपक्षको नियोजित रुपमा आएको मापदण्डका कारणले बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति अत्यन्त दवावपूर्ण अवस्थामा रहन पुगेको छ । 

केही अपवाद बाहेक समुदायमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सुशासनमा समस्या छैन । सहकारीले समुदायमा आधारित, सिमान्तकृत वर्ग र ससानो बचतका लागि वैंक वित्तीय पहुँच नपुगेका सदस्यहरुलाई वित्तीय सहजता प्रदान गरेको छ । तीनै सदस्यहरुलाई संगठित गरेर पुँजी सृजना गरेको छ । धितो विना ऋण सुविधा प्राप्त गर्न नसकेका स साना उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्नेहरुका लागि ऋण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तीनै सदस्यहरुले आज समुह बनाएर उद्यमशिलता विकास गरेका छन् । 

पछिल्ला केही वर्षहरुमा देशको आर्थिक गतिविधि सुस्त अवस्थामा रहेको छ । व्यावसायिक क्षेत्र त्यती चलायमान छैन । विकास निर्माणका कामहरु मन्द छन्  । ऋण लगानीको माग बढ्न सकेको छैन । जसका कारण एकातिर तरलता बृद्धि, अर्कोतिर भाखा नाघेको ऋणको वृद्धि । यस्तो विषय परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बैंकिङ 'स्ट्याण्डर'को मापदण्ड जारी गरेर सहकारीमा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने दृष्टता राख्यो । अहिले राम्रा, समुदायमा सञ्चालित सहकारीहरु समस्याबाट गुज्रेका छन्, असार मसान्तको खातबन्दी अत्यन्त 'स्ट्रेसफूल' छ । 

नराम्रोलाई र खराब गरेकालाई दण्डित गरौं भनेर हामीले पटक पटक भनेकै हो । सहकारीको मुल नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ हो । राज्यले नीति निर्माणमा महासंघलाई बढी रिकक्नाईज गर्छ । अभियानका एकीकृत धारणाहरु महासंघ मार्फत नै प्रस्तुत हुन्छन् । नीति निर्माताहरु सल्लाह लिंदा खुलेर लिने, सहज ढंगले आश्वस्त पार्ने । छलफल र वहशका क्रममा सहकारीलाई इतिहास थामेको संस्था हो, समुदायमा यसले पुर्याएको योगदान अतुलनिय छ भनेर उहाँहरु नै भन्ने तर खराब गर्नेलाई दण्डित र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति नियम, निर्देशिका र मापदण्ड जारी नहुने । यो अत्यन्त विडम्बना छ । हामीले सहकारी अभियानमाझ गएर सदस्यहरुलाई त्यही अनुरुप आश्वस्त पारिएको हुन्छ । तर आउने बेलामा उहाँहरुले बोलेका, भनेका भन्दा वेग्लै ढंगले निर्देशन मापदण्ड आउँछन् । अभियानलाई प्रवर्द्धन र विकास गरेर यसले गरेको योगदानलाई संश्लेषण गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको परिकल्पना पुरा गर्ने दिशामा राज्यको नीति बन्न सकेन ।

सहकारी ऐन, नियमावलीको स्प्रिट, अभियानले समग्र राष्ट्रको पुँजी निर्माणमा गरेको योगदानलाई महत्व दिईएको छैन । हाम्रो आत्मवल बढाउने गरेर काम गरेको पाईदैन । हामीले निरपेक्ष रुपमा एकतर्फी आलोचना मात्र गर्न खोजिएको होईन सापेक्षित रुपमा केही प्रगतिशिल कुराहरु पनि छन्, नभएका होइनन् तर मुख्य दुईवटा कुरामा राज्यको उदासिनता देखिएको छ । एउटा सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न दतारुकता देखाईदिएको भए जसमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण जस्ता विषयहरु थिए । यसलाई परिष्कृत गर्दै गएर, मुख्य कारोबारको विषयलाई टुंगाईदिएर मन्त्रालयले कडाइका साथ अगाडि बढाउँथ्यो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन, आएको भएपनि कम आउँथे, त्यस्ता गलत गर्ने व्यक्तिहरुको चाँडै पहिचान पनि हुन्थे । 

हामीले भन्ने गर्छौं, “क्रेडिट युनियन्स् आर मोर देन बैंक ।” तर अहिले आएर सहकारीलाई बैंकको नजरले हेरिएको छ । यस्को दर्शन नै फरक हो, मुल्य मान्यतानै फरक हो । 

नेफ्स्कूनमा मैले ३१ वर्ष विताएँ । मैले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था नेफ्स्कूनको १५१ नं को सदस्य हो । म संघमा प्रवेश गर्दा लाजिम्पाटबाट थापाथलीमा नेफ्स्कूनको कार्यालय भर्खर सरेको मात्र थियो । नेफ्स्कून सहकारी ऐन, २०४८ भन्दा पनि जेठो संस्था हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि ऐन आएपछि मात्रै जन्मेको हो । नेपालको सहकारी अभियानमा सवैभन्दा जेठो संघ नेफ्स्कून हो । अग्रजहरु सँधै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, नेफ्स्कून थियो र आज यति संस्था जन्मे । म नेफ्स्कूनको अनुपस्थितिमा बचत ऋण सहकारी संघ संस्थाको परिकल्पना पनि गर्न सक्दिन । अहिले वित्तीय मापदण्डको कुरो आएको छ, स्थिरीकरण कोष, स्वनियमन मार्गदर्शनको कुरो आएको छ, राज्यले त भर्खर मापदण्ड जारी गर्यो । नेफ्स्कूनले त आफ्ना सदस्य संस्थाहरुमा सिकाउनुपर्छ भनेर सेलेबस बनाउन सुरु गरिसकेको छ । नेफ्स्कून वृहत संगठन हो । कामको दौरानमा कमी कमजोरी भएका होलान्, कतिपय काम नियतले भएका छैनन्, नजानेर नवुझेर कार्यसम्पादनका क्रममा केही कमी कमजोरी भए होलान् । हामीले राम्रा कुरालाई उजागर गर्दै गयौं भने कमजोरी आँफै घट्दै जान्छन् । राम्रा कुरालाई देख्दैनदेख्ने ? गरेको योगदान सुन्नै नचाहने ? यही नेफ्स्कूनले सहजीकरण गरेर नेपालका २६ वटा संस्था एशियाली मापदण्डमा पुग्दाखेरि विभागको, मन्त्रालयको, मन्त्रीज्यूको र महासंघ को पनि त छाति ठूलै भएको थियो । हामीले प्रत्येक बर्ष सुशासन मार्गदर्शन जारी गर्छौं । त्यही सुशासन मार्गदर्शन मात्रै पढ्दिएको भए पनि सहकारीमा समस्या आउँदैनथ्यो । अझ नेफ्स्कूनले जारी गरेको मार्गदर्शन अनिवार्य रुपमा पालना गर् भनेर एउटा शन्द लेख्न सहकारी विभाग किन हिच्किचाएको हो ? 

राम्रालाई प्रोत्साहन गरेर अभियानलाई संवैधानिक व्यवस्थाको मलजल गरौं भन्दापनि नियन्त्रण गरेर सोलोडोलो परिभाषित गर्ने स्थिति र बहुठाउँबाट जारी गरिने नियमन, नियन्त्रण, मापदण्ड, निर्देशिका जस्ता विषय अब सहकारी अभियानले थेग्न सक्दैन । सहकारी अभियानमा राज्यको केही काम भएको जस्तो देखिने तर त्यसले पूर्णता नपाउने धेरै भयो । संसदीय छनविन समिति गठन भयो । त्यसले के गर्छ भनेर हेरेर बसियो । प्राधिकरण गठन भयो, पूर्णता पाउन अझ बाँकी छ , यो सन्दर्भमा अब अभियानको रोडम्याम के हो त ? हामीले यसमा अव सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउन चान्हछौं भन्नेमा नेपालको सहकारी अभियानको साझा धारणा अझै पनि निर्माण भएको छैन । 

अब अभियानबाटै हामीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई यसरी लिगमा ल्याउँछौं, सुशासनको ग्यारेन्टी हामीले लिन्छौं, हाम्रो संस्था हामीले जोगाउँछौं भनेर अभियानको ठोस दस्तावेज लिएर जानुपर्छ । बदमासलाई कारबाही गर्ने र जनताको पैसाबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरुलाई राज्यले सहजीकरण गरिदियोस् भन्नेमा अव अभियानले निरन्तर पैरवी पनि गर्नुपर्छ । 

साझा धारणा विना गरिएका कामले कुनै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । यस्तो चुनौति आयो, राज्य दबाबमा छ, यो बेला सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडि डोहोर्याउन चाहेको छ भनेर त्यसको लागि सहकारी अभियान यो हो, हामी अभियानलाई यसरी हिडाउँछौं, अभियानका योगदान यी छन्, अभियानले नै यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको हो भनेर हामीले हिजोका उपलब्धिहरु र योगदानहरुको संश्लेषण गरेर चुनौतिहरुलाई सामना गर्नको लागि अभियानभित्र भएका कमी कमजोरीको आत्मा समिक्षा गर्दै सुध्रिने, सुधार्ने र सच्याएर अगाडि बढाएर यसलाई संङ्लो बनाउँछौं भन्ने कुराको प्रतिबद्धता सहितको एउटा रोडम्याप सहकारी अभियानले पस्किन सक्नुपर्छ । यसै विषयमा नेफ्स्कूनले.महासंघ समेतको सहभागितामा बचत ऋण सहकारी अभियानको ऐक्यबद्धता भेलाद्वारा साझा धारणा सहित आगामी दिनमा अभियानको मार्गदिशा यो हुनेछ भनी प्राधिकरण मार्फत राज्यलाई बुझाएको पनि छ । 

हामीलाई लागेको थियो, प्राधिकरणले नियमन मापदण्डभन्दा पहिले सहकारीको दर्ताको मापदण्ड ल्याउँछ । यस विषयमा वहश तथा छलफल पनि हामीले गरेका थियौं । सवैभन्दा पहिले दर्ताको मापदण्ड आउनुपर्थ्यो, त्यसपछि केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला संघहरुका लागि एउटा प्यारामिटर सहितको मापदण्ड आउनुपर्थ्यो । केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ, जिल्ला संघहरुका जनशक्तिलाई 'ट्रेन्ड' दिएर मापदण्ड जारी हुने कुरामा समुदाय स्तरका सहकारीलाई अनुशिक्षणमा लगाएर यो मापदण्डमा आउने वातावरण तयार गर्नुपर्थ्यो । तर त्यसको विपरित उलट पुलट भएर आएको छ । 

प्राधिरण अभिभावको रुपमा आसोस् भन्ने हाम्रो बुझाई हो । तर अहिले प्राधिकरणले जारी गरेको जुन मापदण्ड छ, त्यसमा मैले कहि कतै सहकारीताको गन्ध नै पाउँदिन, यो मुल समस्या हो । मापदण्डले बैंकिक नजरबाट सहकारीलाई हेरेको पाइन्छ, यसमा राष्ट्र बैंकको छाया प्रत्यक्ष परेको हो भन्ने लाग्छ । प्राधिकरण बनिसकेपछि सहकारीको प्राधिकरण बन्नुपर्छ, सहकारीका लागि सर्वोच्च निकाय बन्नुपर्छ । तर यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने कुरामा अन्यौलता सृजना गरिदियो ।

समस्या हुनु र गल्ति गर्नु फरक कुरा हो । समस्या त बाह्य कारणले पनि आएको छ । बाह्य समस्याका कारणले आएका प्रभाव, समुदाय स्तरमा विविध बाह्य कारणले परेका प्रभावहरुलाई पनि अभियानका मुद्दासँग मात्र जोडेर राज्यले हेर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । अर्को संघहरुको तरलताको विषय पनि झनै महत्वपूर्ण कुरा हो । हिजो बैंकहरुले ५ लाख रुपैंया सम्म पनि फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा संघमा तरलता थियो । 

२०५० देखि ६०, यो एक दशकको बीचमा राष्ट्र बैंककै निर्देशनले होला बैंकले हामीलाई बचत खाता खोलिदिदैनथ्यो । धेरैलाई आज पनि नेफ्स्कूनको, प्रदेश संघको, बचत संघको के भूमिका छ र हामी त भई त हाल्यौं भन्ने पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तो होइन । त्यतिखेर नियमित बचतहरुमा ९/१० प्रतिशत व्याज दिन्थ्यौं । १० प्रतिशतमा किनेको पैसा बैंकको चल्ति खातामा राख्नुपर्थ्यो । बचत खाता खोल्न दिँदैनथ्यो । संघले बचतको कारोबार त ०५३/०५४ बाटै गरेका थियौं, यसमा अभियानको गुनासो आउन थालेपछि २०६५/०६६ तिरबाट केन्द्रीय संघले अन्तरलगानी सेवालाई अलिकति फराकिलो बनाएर सहकारी सदस्यहरुको पुँजी संरक्षण गर्ने हेतुले अन्तरलगानीको कारोबार सुरु गरेको हो । बचत ऋण सहकारी अभियानको यति लामो, ३७ बर्षे विरासत हो, यो एकै दिन, एकै रात भएको होइन ।

सदस्यको व्यवसाय गुमेको छ, सहकारी संस्थाले पैसा तिर्न सकेको छैन, सहकारी संस्थाले संघमा नवुझाएको होला, संघको पनि भाखा नाघेको अवस्थाहरु होलान्, त्यो शास्वत कुरा हो । तर मापदण्डले बचत ऋण सहकारी अभियानलाई सबैभन्दा असजिलो के बनायो भन्दा दुई बर्ष भित्र संघमा राखेको पैसा व्यवस्थापन गर, तरलतामा गनिदैन भन्यो । के त्यो सम्भव छ ? यस्तो मापदण्डले, ताला चाबी बुझाईदिने भन्दा अर्को विकल्प छैन हामीसँग ।

यसमा दुरगामी छलफल हुनुपर्ने होइन ? छलफल नै नगरी, यसको दुरगामी प्रभाव के हुन्छ भन्ने सोचविचार नै नगरि, दुई बर्षभित्र ९० अर्व रुर्पैया सेटल गर्न के राष्ट्र बैंकले सक्छ ? प्राधिकरण ले आफैंले ह्याण्डल गरेर सक्छ त ? किनभने हरेक संस्थासँग, हरेक संघ, हरेक जिल्ला बचत संघसँग लिएको ५ बर्षको लोनहोला, ७ बर्षको लोनहोला, टाइम पिरियड होला ? रिपेर्मेन्ट सेड्यूल होला । राम्रा लोनहरुमा पनि केही डिफल्ट होला, भाखा नाघेको ऋणहरु होलान्, त्यसको प्रोसेस होला । कसैले धितो लिलाम गरेर ल्याएको गैर बैंकिक सम्पत्ती होला त्यसलाई वेचविखन गर्नुपर्ने अवस्था होला, यो सब्बै नहेरेर दुई बर्ष भनेर लहडी निर्णय गरेपछि, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? के नियतले संघहरुले गरिरहेको अन्तरलागानी कारोबारलाई रोक्न खोजिएको छ, यो नियतको पछाडिको कुरा के हो अभियानले बुझ्नु जरुरी छ । हो हामीले सुशासनमा कम्पर्माइज गर्नुहुँदैन, हामी अग्नी परीक्षा दिन तयार छौं, हाम्रा लागि मापदण्ड, प्यारामिटर लगाइयोस्, जनशक्ति, सुशासन, सेवा केन्द्र यी यी विषयमा यो फ्रेमवर्कभित्र ल्याएर काम गर् भन्ने कुरा मापदण्डले हामीलाई भन्नुपर्छ, हामीपनि सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ, त्यसलाई अंगिकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी सुशासनमा रहेनौं भने हामी आफैं कमजोर हुन्छौं । हामीले बोलेको कसैले सुन्दैन । व्यक्तिगत रुपले पनि सञ्चालक सुशासनमा रहनुपर्छ, संस्थागत रुपले पनि हामी सुशासनमा रहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघहरुले हातै छोडिदिने हो भने यसको व्यवस्थापन कसले गर्न सक्छ त ? पहिलो कुरो संघको अन्तरलगानी कारोबारलाई पूर्णतया मान्यता दिने गरेर संघको छुट्टै मापदण्ड तयार गर्ने र संघको सुपरिवेक्षकीय अधिकार संघलाई दिनुपर्छ ।  यो प्राधिकरण सफल हुनको लागि केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र बचत संघहरु समुदायस्तरका सहकारीमा पहिले पुग्नुपर्छ । कालो मसी अघिअघि र रातो मसि पछिपछि भनिन्छ, त्यो गर्नु जरुरी छ । 

केन्द्रीय संघ, प्रदेश संघ र जिल्ला बचत संघले गरेर एभरेजमा बार्षिक एक लाख जनशक्तिलाई हामीले प्रत्यक्ष प्रशिक्षित गरेका छौं । नेफ्स्कूनले मात्रै गतबर्षको आंकडामा अभौतिक बाहेक २० हजार जनशक्तिलाई ट्रेन्ड गरेको छ । प्रदेश संघहरुले त्यतिनै गरेको छ । तब न सहकारीहरु प्रभावकारी ढंगले चल्ने भएका छन्, राज्यले यो भूमिकालाई ठ्याक्कै नहेरेर संघहरु किन चाहिए ? ल बन्द गर केही पर्दैन भन्न मिल्छ ? सहकारी अभियानभित्र यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति छ, आज १५/२० बर्षदेखि काम गरेका जनशक्तिहरु यो कारोबार बन्द गरिदिंदा कहाँ जान्छन् ? त्यस्ता कुराहरुले प्रभाव पारेको छ । त्यसैले यो जारी मापदण्ड संशोधन गरिनुको विकल्प छैन ।  

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० मा स्पष्ट लेखिएको छ, सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्न र सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछन् । मैले त यही ऐन बुझ्ने होला । २०४८ को ऐनमा अझ यो भन्दा स्पष्ट व्यवस्था थियो । अहिले आएर शेयर पनि खरिद नगर्ने कुरा ल्याउँने ? शेयर खरिद नगरेको पनि सदस्य हुन्छ र ?

रेडियो नेशनको कार्यक्रम 'सन्दर्भ सहकारी' मार्फत २०८२ जेठ २३ गते प्रसारित विचारको सम्पादित अंशः