जय प्रकाश बस्नेत
शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार

नेपालको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । समाजमा छरिएर रहेको स-सानो पुँजीलाई बचत गर्ने तथा त्यस्तो रकम संकलन गरी हुने लगानीले ग्रामीण तथा शहरी न्यून पुँजी भएका सदस्यहरूमा सीप विकास, रोजगारी तथा स्वरोजगारी एवम् उद्यमशीलता विकास गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ ।

साराशं
सहकारी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार हो । संविधान, कानुन र आवधिक योजनाले यस क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गरेका छन् । स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता लगायतका सात सिद्धान्तमा आधारित सहकारी आन्दोलन बेलायतबाट शुरु भई वि.सं. २०१३ मा नेपालमा शुरूवात भएको पाइन्छ । नेपालमा एकतीस हजार पाँच सयको संख्यामा रहेका सहकारीले ठूलै निक्षेप संकलन तथा लगानी गरी करिब एक लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा विषयगत सहकारी मार्फत् स्वरोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार एवम् बजारीकरण र बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत् सानोतिनो बचत संकलन र परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थित सञ्चालनले राज्यका नीति कार्यान्वयन र विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्दछ । नियमन क्षमतामा न्यूनता, जनशक्ति अभाव, नयाँ संरचनाका रुपमा रहेको प्राधिकरण र तीनै तहको अधिकारका रुपमा रहेको सहकारी जस्ता पक्ष सहकारी व्यवस्थापनका चुनौती रहेका छन् । यस लेखमा नेपालमा सहकारी सम्बन्धित ऐन, कानून, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध साहित्यको अध्ययन का आधारमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था, यसका सबल तथा दुर्वल पक्ष र सुधारका उपायबारे छलफल गरिएको छ ।

१. विषय प्रवेश

“एकका लागि सबै र सबैका लागि एक“ भन्ने मान्यतामा रही विश्वभर सहकारी संस्था सञ्चालन हुने गर्दछन्, सोही मान्यतामा आधारित भएर वि.सं. २०१३ मा चितवनमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भई नेपालमा सहकारी संस्थाको स्थापना र सञ्चालनको शुरुवात भएको देखिन्छ (सहकारी झलक, २०७७) । सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बा सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी मध्येको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लिएको छ । सहकारी शेयर सदस्य नै सहकारीका सदस्य र मालिक समेत हुन जसमा संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत स्थानीय व्यक्ति नै हुन्छन् । सहकारी संस्थाले स्थानीय व्यक्तिमा बचत गर्ने बानी विकास गर्ने, बचत संकलन, परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सहकारी संस्थाका प्रकारका आधारमा विषयगत सहकारी तथा ऋण तथा बचत सहकारीको संख्या बढी छ। बजारमा आएको सुस्ती, आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दी लगायतका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको र कतिपय सहकारी संस्थाले सहकारीका सिद्धान्त पालना नगरेको कारण कार्यक्षेत्र बाहिर गएर सदस्यता वितरण गर्ने तथा ऋण लगानी गर्ने जस्ता कारणले जनमानसमा सहकारी प्रतिको धारणामा परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

विश्व रोजगारीमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब दश प्रतिशत रहेको छ । सहकारी मार्फत् नेपालमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको छ। यसले समतामूलक समाज निर्माण, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, समाजको प्रजातान्त्रीकरण जस्ता पक्षमा समेत योगदान गरेको छ (Upadhdhyaya, २०७७)। ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा सानो रकम बचत गर्न सिकाउने तथा सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रका सम्भाव्य क्षेत्रका उद्यम गर्न उत्प्रेरित गरी स्वरोजगार बनाउने, बजारीकरण गर्ने, उत्पादन गर्ने जस्ता पक्षमा सहकारी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । विषयगत सहकारी जस्तैः कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायत, सञ्चार, विद्युत् लगायतका कुनै वस्तु विशेष वा सेवाको उत्पादन बजारीकरण तथा व्यावसायीको हकहित संरक्षण गर्न संगठित भई सदस्यको स-सानो पुँजी संकलन गरी थप उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा सहकारीको मर्म अनुसार व्यवसाय विकासमा सहयोग गर्दछ ।

राज्यले महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको स्थानीयस्तरमा बैंकिङ्ग कारोबार तथा वित्तीय सचेतना र व्यवहार सिकाउने सहकारी संस्थाको योगदान ठूलो भएतापनि पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संख्या बढिरहेको छ । स–सानो बचत रकम जम्मा गरेर आवश्यक परेको बखत खर्च गर्ने सदस्यको चाहनामा सहकारी सञ्चालक समितिका सदस्य तथा व्यवस्थापकको गैरजिम्मेवारीका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । सहकारीमा बचत भएतापनि अस्पताल जाने बेला खर्च नभएर ज्यान गुमाएको समाचार हेर्दा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता पालनामा कमजोरी भएको तथ्य फेला पर्दछ । सहकारी पीडितका समस्या समाधान गरी समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणमा ध्यान दिन राज्यलाई ध्यानाकार्षण गराउन आन्दोलन चलेको देखिँदा तिनका समस्या सम्बोधन गरी सहकारी आन्दोलनलाई सहि मार्गमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

२. विश्लेषण

नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकास मार्फत् उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख गरी सहकारीलाई एक महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिएको पाइन्छ (नेपालको संविधान, २०७२) ।

सोह्रौं योजनाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै सहकारी क्षेत्रले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा विषयगत क्षेत्रका करिब एकतीस हजार पाँच सय सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब त्रिहत्तर लाख सदस्य रहेकोमा ५६ प्रतिशत सदस्य महिला रहेका छन् । उक्त अवधिमा सबै सहकारीले ४७८ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ४२६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी क्षेत्रमा ९३ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकले रोजगारी प्रदान गरेका छन् । सहकारी व्यवस्थापनको सवालमा सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्धान्त, नीति, नियम र मापदण्ड अनुकूल सञ्चालन गर्नु, सहकारीको स्वः नियमन र सुशासनको अभिवृद्धि गर्नु. सहकारीको लगानी र कर्जा प्रवाह उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु, सर्वसाधारण नागरिकको बचत जोखिममा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु, सहकारी क्षेत्रको दोस्रो तहको नियामक निकायको स्थापना गर्नु, ठूलो कारोबार भाएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्नुलाई लिएको देखिन्छ ।

समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रुपान्तरणकारी रणनीतिमा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण उल्लेख गरी यसलाई एक महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा लिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रको स्रोत साधन र पुँजीलाई वित्तीय मध्यस्थता भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्व:नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा कडाई गर्ने, सहकारीको वित्तीय कारोबार जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन गरी नागरिकको बचत रकम माग गरेको अवस्थामा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने सहकारी संस्थाको आन्तरिक लेखा प्रणाली एवं तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणलाई पारदर्शी बनाउन सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, नियमन र अनुगमनको निमित्त दोस्रो तहको निमयनकारी निकाय स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय उल्लेख छन्।

सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने, सहकारीको आन्तरिक लेखा परीक्षण, सुदृढीकरण एवं प्रमाणीकरण गर्ने, सहकारी सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय सीप एवं दक्षताको प्रयोग गर्ने बचत तथा ऋणको कारोबारका आधारमा नियामकीय निकाय व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादनमूलक सहकारीको उत्पादन ब्राण्डिङ र बजारसँग आवद्धता र सहकारी संस्था सघन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य योजनाले राखेको छ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण रहे पनि पछिल्लो समयमा भएको सहकारीको विस्तारको नियमन तथा व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तरलता व्यवस्थापन तथा सुशासनको समस्या देखा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रले स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, सीप विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, राजश्व वृद्धि, बजार विस्तार मार्फत् आर्थिक समृद्धिमा गर्ने योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ (सोह्रौँ योजना, २०८१)।

सहकारी संस्था सात वटा विश्वव्यापी मान्यता वा सिद्धान्तमा आधारित भएर सञ्चालन हुने गर्दछन् । स्वेच्छिक र खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यद्वारा आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी बीच पारस्पारिक सहयोग र सामुदायप्रति चासो सहकारीका प्रमुख सिद्धान्त हुन । सहकारी संस्था आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता आधार मूल्य तथा ईमान्दारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरुको हेरचाह जस्ता नैतिक मूल्यमा आधारित भएर सञ्चालन हुने गर्दछन् ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गर्ने, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोक्ने, दश लाख भन्दा बढीको बचत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने, कर्जा सुरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको पाँच लाख सम्मको बचत प्राथमिकता साथ फिर्ता गर्ने, एकै पटक पाँच लाख भन्दा बढी बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा आनुपातिक रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने, सहकारी ठगी/बचतकर्ताको बचत हिनामिना लगायतका मुद्दामा बचत वा अन्य रकम फिर्ता गरी मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । साथै, सो ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संघ संस्थालाई समेत तिनको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरेको देखिन्छ (सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१)।

ऐनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, नियामक निकायका रुपमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने, कारोबारको सीमा तोकिनु, पदाधिकारीको कार्यवधि तोकिनु जस्ता सकारात्मक पक्षले हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संवत् २०४८ देखि विभिन्न समयमा बनेका सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग एवम् कार्यदलले समस्या पहिल्याउने तथा तिनका समाधानका उपाय सुझाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय गठन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहकारी हेर्ने सदस्यको अध्यक्षताको कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिल्याई तिनका समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन उपाय सुझाएको छ। नेपालमा वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग, पछि साझा संस्था हुँदै २०४८ मा पुनः सहकारी ऐन मार्फत् सहकारिता विकास हुँदै गएको पाइन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभाग सहकारीका सन्दर्भमा काम गर्ने मुख्य संरचना हुन भने हाल प्रदेश र स्थानीय सहकारी ऐन मार्फत् समेत सहकारी संस्थाको सञ्चालन र नियमन भइरहेको छ। (नेपाल सरकार, २०८०)।

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले सहकारी क्षेत्रका समस्याका रुपमा सहकारी संस्थाले संकलन गरेको पुँजी सदस्यको आयआर्जन, उत्पादन र व्यावसायीकरणमा उपयोग नगरी अन्यत्र लगानी गर्नु, वित्तीय तरलता अभाव र बलियो संस्थागत सहकारी प्रणालीको अभाव, सहकारी शिक्षाको कमी, सहकारी शाखाको अनियन्त्रित विस्तार तथा सहकारी सञ्चालकबाट भएका गम्भीर कमी कमजोरीहरूलाई औल्याएको छ । समस्याका कारणका रुपमा सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी, कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दी, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत विप्रेषण रकमको स्थानान्तरण, बजारीकरणमा नैतिक अभ्यासको कमी, कर्जा व्यवस्थापनमा व्यावहारिक पक्ष नहेरिनु, सहकारी प्रतिको जनविश्वासमा कमी, ऋण जोखिम कोषको पर्याप्ततामा ध्यान नदिइनु, सहकारीको नियमित वित्तीय स्वास्थ्य जाँच नगरिनु, ऋण असुली न्यायाधिरकण गठनमा ढिलाई, सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित हुन नसक्नु, अन्तर सहकारी समेत कारोबार हुनु, जग्गा वर्गीकरण कित्ताकाट रोकिँदा तरलतामा सङ्कुचन हुनु, उत्पादनमा संलग्न सहकारीको उत्पादन बजारीकरण गर्न सहकारी ऐनसँग बाझेका कानुन परिमार्जन हुन नसक्नु, ससानो बचत जम्मा गर्न ध्यान नदिनु, घरजग्गा लगायतका गैह वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्नु, बहुसहकारीमा सदस्यता लिई कर्जा लिएर अपचलन गर्ने केहि व्यक्तिका कारण सहकारी प्रतिको विश्वासमा कमी आउनु, सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रको रहनु, कर्मचारीको क्षमता न्यूनता तथा आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त ज्ञान नहुनु लगायत उल्लेख गरेको पाइन्छ । (नेपाल_सरकार, २०८०) ।

कार्यदलले समस्या समाधानका लागि नयाँ सहकारी दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तारका कार्य रोक्ने, कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारीहरूको अनुगमन तथा नियमन गरी पर्ल्स सुचकाङ्कका आधारमा प्रतिवेदन गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने जस्ता तत्कालीन उपायहरू सुझाएको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा संघीय सहकारी विभागबाट सूचीकृत मध्येबाट नियुक्त गरी विभागलाई जानकारी गराउने, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, घरजग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्तिमा हुने लगानी रोक्ने, सहकारीबाट लिएको कर्जा तिर्न आलटाल गर्नेलाई सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने जस्ता अल्पकालीन र सहकारी ऐन संशोधन, स्थिरीकरण कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, मुद्दा हेर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिने, फरेन्सिक अडिटरको व्यवस्था गर्ने एवम् विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सहकारीको विषय अध्यापन गर्ने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गरेको छ । सहकारी क्षेत्रका समस्याका रुपमा सहकारी संस्थाहरूको अत्यधिक विस्तार, दोहोरो तेहरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी, सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसक्नु, बचत तथा ऋण सहकारीको सघनता बढ्नु तर उत्पादन तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा विस्तार हुन नसक्नु, शहरी सहकारीमा सहकारी नियमको पालनामा कमी, साधारणसभाको निर्णय विना खर्च गर्ने प्रवृति, चक्रीय व्याज वितरण, सदस्य बनाएर ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने, एकै परिवारका सदस्य सञ्चालक रही परिवारमा नै लगानी हुने, वित्तीय ज्ञान नभएका सञ्चालक समिति बनाई बचत अपचलन हुनु, ऋण तथा कर्जा सूचनाको अभाव, ठूलो संख्यामा रहेका सहकारीहरूको अनुगमन नियमन गर्ने जनशक्ति र क्षमता सहकारी विभागमा नहुनु तथा नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारमा रहेका सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह मध्ये कसको हुने भन्ने अलमल तथा प्रदेश र स्थानीय तहको न्यून क्षमता आदिलाई लिन सकिन्छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग बनी तिनका प्रतिवेदनका आधारमा समस्या समाधानका प्रयास भएका पनि छन् । सहकारी सम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि मापदण्डहरू निर्माण भई लागू भएका छन् । सहकारी गाभ्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबारको हद तोक्न तथा सदस्य बन्ने बनाउने प्रकृयामा कडाई गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रका विषयगत सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी शिक्षा र सचेतना विस्तार गर्ने, नियमनकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्ने, समस्यामा परेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्या समाधान गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने, कर्जा सूचना प्रणाली मार्फत कर्जा लगानीका जोखिम घटाउने, एकाघरका सदस्य सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका भए त्यसमा ठूलो लगानी नगर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्यको पदावधि निश्चित गर्ने, सहकारीका सिद्धान्तको पालनामा कडाई गर्ने, तरलता व्यवस्थापनमा ध्यान दिने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। सहकारी संस्थाका समस्या समाधानः गर्नका लागि सहकारी शिक्षा एवम् सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता विकास, सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने, एकाघरको सम्पत्ति समेतबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, वित्तीय सुशासन कायम गर्नु लगायतका कार्य गरिनु आवश्यक देखिन्छ (Khadka, २०८१)।

३. निष्कर्ष

सहकारी क्षेत्रको नेपालको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । समाजमा छरिएर रहेको स–सानो पुँजीलाई बचत गर्ने तथा त्यस्तो रकम संकलन गरी हुने लगानीले ग्रामीण तथा शहरी न्यून पुँजी भएका सदस्यहरूमा सीप विकास, रोजगारी तथा स्वरोजगारी एवम् उद्यमशीलता विकास गरी अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । सीप विकास तथा स्वरोजगारीबाट आय आर्जन गराई गरिबी निवारणका लागि समेत यस क्षेत्रको अहम भूमिका देखिन्छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरी सम्पूर्ण सहकारीमा सहकारी मर्म अनुरुप सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भए। यसले पुनः पुँजी निर्माण गरिबी निवारण तथा उद्यमशीलता विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । सहकारी निमयन प्राधिकरण स्थापना तथा कर्जा सूचना केन्द्र लागयतको सुरुवात हुनुते सहकारीका हाल देखिएका समस्या समाधानमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सहकारी सञ्चालकको पदावधि निश्चित गर्ने, बचत गर्न पाउने रकमको सीमा तोक्ने, एकाघरका सदस्य सञ्चालक रहेको अवस्थामा परिवारका सदस्यमा ठूलो लगानी नगर्ने, सहकारी शिक्षा, सहकारिताका सिद्धान्तको पालना, बचत तथा ऋण सहकारीलाई कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यतामा अनिवार्यता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीग जोड दिने, सहकारी कानून पालनामा कडाई जस्ता पक्षमा कडाईका साथ लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सहकारी आन्दोलनका सात दशक. Retrieved from सेतोपाटी अनलाइन: https://www.setopati.com/opinion/355107 Upadhdhyaya,T.(२०७७/३/१८)  सहकारीको परिचय, विकासक्रम र नेपालको हालको अवस्था.Retrieved from प्रशासनः  www.prasashan.com/2020/07/02/184259/

सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन
नेपालको संविधान:(२०७२)
सहकारी झलक: (२०७७)
सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन: (२०८१)
सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२ - २०८५/८६)

यो लेख जेडिसान स्मारिकामा प्रकाशित छ ।