ऋषिराज घिमिरे

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन क्रेडिट युनियन एक्ट चाहिएको हो । यसले सञ्चालकहरुको योग्यता तोक्छ, सहकारीको कार्यक्षेत्र तोकिन्छ । के नेपालमा जे पनि मिलाए मिल्ने हो ? सहकारी आफ्नो टेरीटोरि भित्र सञ्चालन नभएर अर्काको टेरिटोरीभित्र शाखा खोलेर पैसा लिन दिन मिल्छ ? सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा ठूलो घोटाला भएको देख्छु म । पैसा खुवाएर कार्यक्षेत्र लिनु गलत हो । अर्काको क्षेत्रमा आएर पैसा लिने दिने भएकोले पनि सहकारीमा वेथिति निम्तिएको हो । यसबाट मुक्त हुनका लागि साकोस ऐन चाहियो भनेको हो । 

संस्था कस्तो सञ्चालन भएको हुनुपर्ने ? वित्तीय गुणस्तरीयता कस्तो हुनुपर्ने ? रिजर्भ फण्ड कति भएको हुनुपर्ने ? यी सब कुरा ऐन मार्फत तोकिनुपर्छ । 

अर्को कुरा, अब सहकारी फोर्स मर्जमा जानुपर्छ । २० हजार सहकारीलाई २ हजारमा ल्याउनु जरुरी छ । कति संस्थाका मान्छे रोइरहेका छन्, कोही आइदिएपनि हुन्थ्यो, लिइदिएपनि हुन्थ्यो भन्ने भएको छ । लोन वितरणको अवस्था नराम्रो छ, भाखा नाघेको ऋण डरलाग्दो छ, यस्तो अवस्था आइसकेकोले अब छिट्टो फोर्स मर्जको व्यवस्थाका लागि पनि साकोस ऐन आउनु जरुरी छ ।
स्ट्रोङ सुपरभाइजरी यूनिट आवश्यक छ, यसमा सहकारी विभागको केही दोष छैन, कहाँबाट कसरी आउनुहुन्छ । सिक्दा सिक्दै ठ्याक्क अर्को ठाउँमा सरुवा हुने समय हुन्छ, विभागको मुख ताकेर केही हुनेवाला छैन । क्यानडामा छुट्टै सुपरभाइजरी यूनिट छ, अमेरिकामा छुट्टै छ र न्यूजिल्याण्डमा सेन्ट्रल बैंकले गर्छ । क्यानडामा बैंकिङ ऐक्टले गर्छ । बंगलादेशमा सहकारी विभागले गर्छ । 

स्ट्रोङ सुपरभाइजरी कमिटि भन्नाले सुरपरभाइजरी कमिसन त्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ । यो नयाँ कुरा आएपछि सहकारी विभाग, सहकारी महासंघ, बहुउद्देश्यीय, सञ्चार सहकारी हाइड्रो सहकारी यी के के सहकारी दिँदैनन् । मैले भन्दा क्रेडिट यूनियन ऐक्ट नै भन्छु । के हो क्रेडिट यूनियन ऐक्ट, हामी वित्तीय कारोबार गर्ने–गर्नेहरुको मात्रै अलग हो यो । थरी थरीका सहकारीभित्र हामीलाई गोलमाल भो । हामी सहकारी सिद्धान्तभित्रै हो भन्न पाउने खालको ऐक्टको व्यवस्था हुनुपर्यो । सरकारले बजेट मार्फत सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्यूसनको कुरा गरेको छ । जे भनेपनि अर्थमन्त्रालय मातहत सुपरभाइजरी कमिटी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो । 

त्यस्तै साकोसको अफसाइट अनसाइट मोनिटरिङ हुनुपर्छ । बुझिने भाषामा भन्दा १० अरब भन्दा माथिको अनुगमन छिनछिनै हुनुपर्छ, १ अरब देखि १० अरब सम्मको दिनदिनै, ५० करोड देखि १ अरब सम्मको लागि प्रत्येक हप्ता र १० करोड देखि ५० करोड सम्मको १५/१५ दिनमा अनुगमन हुनुपर्छ । यो व्यवस्था कोरियामा छ । १८ महिनामा अनुगमन गर्ने संस्था पनि छन् । कोरियाको क्रेडिट युनियन फेडेरेसनको एउटा हलमा ८० वटा कम्प्यूटर राखेको छ । त्यहाँ लोन पोर्टफोलियो संस्थाको कुल पुँजीको आधारमा तोकिएको हुन्छ । त्यो भन्दा बढी लोन दिएको देख्ने वित्तीकै रातो बत्ति बल्छ । तुरुन्त संशोधन गरिहाल्नुपर्ने प्रणाली छ । यस्तो मोनिटरिङ चाहियो । पैसा देखेपछि हामी पनि मिलाउने त हो मिलाउँछौं । सबैले नै मिलाउँछौं । धाक लाउनु पर्दैन । राम्रै छ, १ अरबको त सम्पत्ती छ, गाडी घोडा चडेर हिँडिरहेको छ,  दिँदा के फरक पर्छ र भन्छौं । तर नेपालमा टाट अरबपतिहरु हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहै छैन । विवाह पनि ऋणमा गर्छौं । छोरो ऋणमा, घर ऋणमा, भयजति सबै ऋणमा हेर्दा ठूलो गाडी चडेर हिँडेको हुन्छ । 

फाइनान्सिङ इण्डिकेटरहरु कम्प्लायन्सको रुपमा लिइएपनि भाखा नाघेको ऋण ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुपर्छ, हुनैपर्छ हुँदैन भने प्रोभिजन गरेर त्यो बर्ष डिभिडेन्ट बाँड्नुहुँदैन । गए जाउन सदस्य, जति हुन्छन्, त्यति बस्छन् । स्याण्डरमा हामीले चलाउनको लागि पनि छुट्टै ऐन चाहिएको हो । 
साकोसको पैसा नचाहिने काममा कसैले खर्च गरेको छ भने आफुलाई र आफ्नो कार्यकाललाई त ठिकै होला, सन्तानलाई पिर्छ । त्यो सन्तानलाई पिरेन भने आउने सन्तानलाई पिर्छ । कोही हुनुहुन्छ भने, आजै क्षमा याचना गरेर कुश समातेर अब देखि गर्दिन भन्नुहोला । 

अर्को कुरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष विग्रेर आयो । यसलाई परिमार्जन गरेर व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि कुल सम्पत्तीको रुपमा राख्न पाएको भए सानो सानो रकम थुप्रो पैसा आउँथ्यो । सानो सानो रकम धेरै आउनु राम्रो हो । त्यो परिमार्जन गरेर स्ट्रोङ बनाउनको लागि र त्यो बाहेक सोलिडारिटी फण्ड क्रियट गर्नको लागि विश्वास अहिलेनै बनाऔं । १०/२० अरब सोलिडारिटी फण्ड बन्यो भने अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा डालोमा पैसा बोकेर जान पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि बोकेर आउँछ, हामीले पाएनौं । ढिलो भयो । त्यसको लागि पनि हामीलाई क्रेडिट युनियन ऐक्ट चाहियो । 

अर्को कुरा अभियानको नियमित डाटा अपडेट गर्नको लागि स्ट्रोङ एमआरएस प्रणालीको विकास गर्न जरुरी भएको छ । प्रविधिमा यत्रो फड्को मारिसक्दा पनि अभियानको एउटा आधिकारिक टाडा ल्याउन सकिएन । अभियानको एकसाथ वासलात आउन सक्ने गरी काम गर्न पनि ऐनको आवश्यकता भएको छ । अभियानमा एकरुपता ल्याउनका लागि नीति विधि प्रविधि, एउटै रुप रंग ढाँचा समान बनाएर अभियानको उच्च छवि निर्माण गर्नको लागि र सफ्टवेयरमा पनि एकरुपता ल्याउनको लागि पनि नेफ्स्कूनले बनाइरहेको छ, त्यसमा अभियानको स्वामित्व कति रहन्छ, त्यसमा एकाकार गरेर हिड्नको लागि पनि हामीलाई ऐनको आवश्यकता भइसकेको छ ।  

सहकारी ऐन मही र चिउरा मिसेजस्तो भएको छ । सञ्चार पनि त्यहि छ, हाइड्रो पनि त्यही छ, बैक पनि त्यही छ । पृथक आइडेन्टीको लागि पनि हामीले क्रेडिट युनियन ऐक्ट ल्याउनु जरुरी छ । यसको लागि सबैजना एकाकार होऔं, नअल्मलियौं र त्यो आएपछि सुशासनमा चलेका संस्थाहरु खुसी हुन्छन, कुशासनमा चलेका संस्थाहरुले विरोध गर्छन् । यसको लागि चाँडै क्रेडिट युनियन एक्ट ल्याउनको लागि सबैतिरबाट पहल गरौं । 

नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष एवम् सल्लाहकार घिमिरेले साकोसका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठीका अवसरमा कार्यपत्रमाथिको टिप्पणी सहित राख्नुभएको विचारः