सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउँछ । साथै यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरुप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पुर्याई अन्ततः समग्र विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.) निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.निवारण सम्बन्धी मापदण्डका रुपमा चालीस (४०) सिफारिशहरुको व्यवस्था गरेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. निवारणसँग सम्बन्धित संस्थाको रुपमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.) रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा लागू औषध नियन्त्रण, आतंकवाद दमन, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराध लगायतका विभिन्न महासन्धिहरु सम्पन्न भएका छन् । सार्क क्षेत्रीय स्तरमा समेत लागू औषध नियन्त्रण तथा अकातंकवादको दमन सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरुको व्यवस्था भएको छ । बैंङ्किङ, वीमा, धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु पनि उल्लिखित अपराधहरु नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरुको विकास गरेका छन् ।

सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. को प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नती कायम हुन नसक्ने भएकोले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक रुपमा कानूनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालले यस्ता अपराधहरुको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रुपमा निवारणात्मक, नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक भएकोछ ।

सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. लाई गैरकानूनी रुपमा लिई त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण, दमन, दुरुत्साहन, आदि आवश्यक निषेधकारी उपायहरु अपनाउन यसबारेमा कार्यरत सरोकारवालाहरुलाई सक्षम र तत्पर बनाउनु एवं सर्वसाधारण सबैलाई सचेत तथा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । यस प्रयोजनको लागि यो सानु पुस्तिका तयार गरिएको छ ।

गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आपूmले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । उपर्युक्त परिभाषा र भनाइका आधारमा गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।

अतः गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैध सम्पत्ति वा “सेतो धन” मा रुपान्तरण गरी कानूनी एवं वैधानिक वनाई समाजमा सभ्य नागरिकको रुपमा स्थापित हुने प्रयासलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भन्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सोझै परिभाषा नदिए पनि कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनी यससम्बन्धमा निम्न प्रावधान राखेको छः– कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः–

सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

कुनै व्यक्तिले माथि लेखिएबमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन र उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ ।

( स्रोतः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,पुल्चोक, ललितपुर)